मधेसको अशान्त मन –
मधेसको अशान्त मन –

मधेसको अशान्त मन –

सुधीर शर्मा –

तराई छिचोल्ने सबभन्दा सजिलो बाटो भनेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग हो । तर मधेसको मन छिचोल्ने हो भने अलि दक्षिणको हुलाकी मार्ग भएर हिँड्नुपर्छ । अन्तर आँखै अगाडि आउँछ । कुनै बेला महेन्द्र राजमार्ग भनिने पूर्वपश्चिम सडक चिल्लो, फराकिलो, सरर गुड्न सकिने खालको छ; बाँकी देशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने काम त्यसैले गरिरहेको छ । हुलाकीको इतिहास महेन्द्रभन्दा धेरै पुरानो हो, तर वर्तमान भने खाल्डाखुल्डीले भरिएको छ र खाडल काठमाडौंसँगको सम्बन्धमा पनि छ । भारतीय सीमा छेउछेउ भएर जाने हुलाकी मार्ग बनाइन थालेको पनि दशकौं भइसक्यो, तर काम सिद्धिने छाँट छैन, न त यहाँका मनहरू जोडिनसकेका छन् । बरु असन्तुष्टि र आवेग थपिँदै गएका छन् ।

कान्तिपुरले हालै मधेसको यही क्षेत्रमा बहस–यात्रा चलाएको थियो । त्यस क्रममा वीरगन्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र विराटनगरमा अन्तरक्रिया गरियो, जहाँ करिब दुई सय जना समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मौका मिल्यो । अनि दर्जनौं ठाउँमा अनगिन्ती नागरिकका भाव सुन्न–बुझ्न पाइयो । लाग्यो, यहाँ ‘मास र्‍याडिकलाइजेसन’ को प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भनेर छुट्याउन थालिएको छ । सरकार र राज्यप्रति भरोसा र विश्वास टुट्दै गएको छ । खासगरी ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति ठूलै स्तरको अविश्वास छ । मिडिया, अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीप्रतिको आक्रोश उत्तिकै छ । मधेसवादी दल र तिनका नेता पनि अछुतो छैनन्, तर तिनले अरूभन्दा ‘शंकाको सुविधा’ किन पाइरहेका छन् भने जतिसुकै मन नपरे पनि ‘यी त आफ्नै हुन्’ भन्ने भावले काम गरेको छ ।

अर्थ यो होइन, मधेस या मधेसी समुदाय चुनावविरोधी छन् । तमाम असन्तुष्टिका बाबजुद बहुसंख्यक हिस्सा आफ्नो क्षेत्रमा विकास ल्याउने स्थानीय निर्वाचन होस् नै भन्ने चाहन्छ । तर यहाँको एउटा प्रमुख दल– राजपाले आफ्नै कारणबाट चुनावलाई पछाडि धकेल्न चाहेपछि काठमाडौंसँग आक्रोशित मधेसी जनमत तत्काललाई तरंगित र विभाजित बन्यो । तथापि यो धेरै तन्किने परिदृश्य होइन । तन्किँदै र गहिरिँदै गएको चाहिँ राजधानी र मधेसबीचको मनखत हो, जो पुरिन सायद निकै समय लाग्नेछ ।

मधेसमा सुनिने सत्ताप्रतिको आक्रोश मुख्यत: मुख्य राजनीतिक दलहरूमा गएर ठोकिन्छ । वीरगन्जबाट विराटनगरसम्म पुग्दा आलोचनाको केन्द्रमा प्रायश: एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेटिए । मानौं, लेखक सीके लालले भन्ने गरेको ‘स्थायी सत्ता’ का प्रतीक उनै हुन्, मधेसमा । यद्यपि पछिल्लो समय मधेसप्रति ओली र एमालेको हेराइ–बोलाइ थोरै लचिलो बन्दै गएको टिप्पणी पनि सुनिए । जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि मधेसका भित्री भेगमा समेत एमाले कार्यकर्ताको जुझारु उपस्थिति आफैंमा अनौठो थियो । कसरी सम्भव छ यो ? मैले एमालेका सप्तरी अध्यक्ष गोविन्द न्यौपानेलाई सोध्दा उनले भने, ‘सजिलो त छैन, तर हामी मतान्तरका बीचमा पनि सहिष्णुता खोजिरहेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति धेरै अपेक्षा छैन मधेसको, त्यसैले चर्को उपेक्षा पनि छैन । तराईमा परम्परागत संगठनाधार रहेको र सम्भवत: अझै यहाँको मुख्य शक्ति रहेको कारण होला, कांग्रेसप्रति मधेस सहिष्णु नै देखिएको । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति पनि आक्रोश कम पाइयो । मधेसी जागरुकतामा ‘जनयुद्ध’ को भूमिका जोडिएको र पछिल्लो समय मधेसवादी दलसँग उनले सहकार्य गर्दै आएको पृष्ठभूमिले यस्तो भएको होला । कांग्रेस र माओवादी पार्टी मधेसका मुद्दामा नरम रहेको बुझाइले पनि काम गरेको छ ।

तीनवटा प्रमुख दलबीच तुलना गर्दा देखिने दृश्य हो यो, तर समग्रमा टिप्पणी गर्दाचाहिँ देउवा, दाहाल र ओलीलाई सत्ताको एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरिन्छ, यहाँ । मधेसवादी दलहरूसँग सरकार र प्रमुख दलहरूको बारम्बार सम्झौता हुने, तर त्यो लागू नहुने नियतिका पछाडि यी दलहरूको गलत ‘नियत’ नै कारक रहेको बुझाइ समाजको तल्लो तहसम्म छ । राज्यले मधेसको कुनै माग सम्बोधन गरेको छैन, या गर्नै चाहँदैन भन्ने रूपमा यहाँ अथ्र्याइएको छ । पछिल्लो समयका दुइटा मुख्य मागहरू– संविधान संशोधन र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धिका लागि गरिएको प्रयासको यथार्थ चित्रणसमेत भइरहेको छैन । सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्न खोज्दा त्यसलाई अदालतले रोकिदिएको अथवा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस–माओवादीले गरेको प्रयत्न एमालेको विमतिले गर्दा सम्भव नभएको प्रस्टै छ । तर स्थानीय नेताहरू यो प्राविधिक–राजनीतिक प्रश्नभित्र पस्न चाहँदैनन् । राज्यले मधेसलाई न्याय दिएन भन्ने एकोहोरो असन्तुष्टि बढी सुनिन्छ ।

निश्चित रूपमा राजनीतिक मतान्तरका केही विषय अझै टुंगिसकेका छैनन् । तर संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत नयाँ राज्यका मूलभूत प्रस्थापनाहरू संविधानमा लिपिबद्ध हुनुमा मधेस आन्दोलनकै ठूलो भूमिका रहेको यथार्थ हो । ‘नयाँ राज्य’ को जगमै मधेसको हिस्सेदारी छ, तर कतिपय मधेसी नेताले त्यसको अंशियारी लिन नचाहेको या त्यसलाई अवमूल्यन गरिदिएको कारण यहाँको मनोविज्ञान बहकिँदै गएको छ । संविधानप्रतिको स्वीकार्यता फैलन सकेको छैन । परिणामस्वरूप मधेसको समस्या राजनीतिक कम, भावनात्मक ज्यादा हुँदै छ । मतभेदभन्दा बढी मनभेद छ, यहाँ । प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभले भनेझैं यी मनभेदलाई कुनै संविधान संशोधनले सम्बोधन गर्न सक्दैन, न त स्थानीय तहको संख्या थप्नेबित्तिकै त्यो साम्य हुन्छ । वर्षौं लाग्न सक्छ, यसबीचमा खनिएको खाडल पूर्ण रूपमा पुरिन ।

आम मधेसीले चित्त दुखाउनुपर्ने कारणहरू पनि पर्याप्त छन् । किनभने पुरानो राज्यमा थुप्रै मधेसी संरचनागत विभेदको सिकार भएकै हुन् । यदाकदा कसैका अतिरञ्जित चित्रण आए पनि अधिकांशका छुट्टाछुट्टै कथा–व्यथाहरू छन्, उसबेला आफू के–कसरी हेपिएँ भन्नेबारे । त्यस्ता सबै दबिएका स्वरहरू अहिले मुखरित, संगठित र शक्तिशाली भएका छन् । चाहे सेनामा भर्ती गरिँदा होस् या सरकारी नियुक्तिमा, मधेसी खोइ त ? भन्ने प्रश्न अहिले यहाँ जोकोहीले गर्छ । आफूहरूप्रति काठमाडौंको हेराइ ठीक भएन भन्ने गुनासो सबैको छ । खासगरी मधेसी अनुहार देखिनासाथ विदेशी ठान्ने, आशंका गर्ने प्रवृत्तिप्रति यहाँ गहिरो रोष छ । राष्ट्रियता, वर्ण आदिलाई लिएर काठमाडौंबाट गरिने टीकाटिप्पणीले मधेसमा निकै नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ ।

नेताहरूले आमसभा या कार्यक्रममा बोलेका कुरामात्र होइन, फेसबुक र ट्वीटरमा लेखेका टिप्पणीको पनि विस्तारित परिचर्चा हुन्छ, यहाँ । मधेसले काठमाडौंलाई सूक्ष्म ढंगले अवलोकन र विश्लेषण गर्न थालेको छ, तर काठमाडौं भने आफ्नै पारामा छ, मधेसी पीडाको भावनात्मक आयाम हेर्न या सुन्न चाहेको देखिन्न । काठमाडौं भन्नाले राजधानीको सत्ता–अंग, नीति–निर्माता, जनमत बनाउने मिडिया, बुद्धिजीवी वर्ग आदिलाई बुझ्छ, मधेसले । मधेसवादी दलहरूलाई मात्र ‘मधेस’ का रूपमा बुझ्नु भएन, मधेसी जनतालाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्‍यो भन्ने मत पनि प्रबल छ, यहाँ । त्यसैगरी मधेसमा नबस्ने मधेसी बुद्धिजीवी, जसलाई यहाँ ‘एनआरएम’ अर्थात् ‘नन–रेसिडेन्ट मधेसी’ भनेर व्यंग्य गरिन्छ, उनीहरूलाई मधेस बुझ्ने माध्यम बनाउनु भएन भन्ने पनि सुनियो ।

एउटा मिश्रित समाजका रूपमा रहेको तराई–मधेसले एकै ढंगबाट सोच्छ भन्ने होइन । स्वभावत: यहाँ विभिन्न धारहरू छन् । एक थरी ठान्छन्, राजनीतिक आन्दोलन गरेर मात्र हुँदैन, सामाजिक अभियान पनि चलाउनुपर्छ । राजविराजका विकास तिवारी त्यसको उदाहरण हुन्, जो मधेसी मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छन्, तर जनस्वास्थ्य, विकासलगायतका क्षेत्रमा सुधार गराउनेतर्फ केन्द्रित नभई राजनीतिक अभियान पूरा नहुने धारणा राख्छन् । त्यसैका लागि अनशन पनि बस्ने गर्छन् । विराटनगरका अर्थशास्त्री प्रा. पीके झाजस्ता बुद्धिजीवीचाहिँ असन्तुष्टि र असमानताको जड अविकासलाई मान्छन्, त्यसैले क्षेत्रीयतावादी आन्दोलनमा रुमल्लिने होइन, विकासको गतिलाई तीव्र पार्नुपर्छ भन्ठान्छन् ।

मधेसको मूल प्रवृत्तिचाहिँ राजनीतिक असन्तुष्टिकै वरिपरि भेटिन्छ । तर पछिल्लो समय त्यसमा स्पष्ट विभाजन आएको छ । संघीय फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्विकार्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल छन् भने राजपाले अझै केही समय खोज्दै छ । वास्तवमा असार १४ को चुनावमा होमिन राजपा सांगठनिक रूपले तयारै थिएन । भर्खरै ६ वटा दलहरूबीच एकता गरेपछि केन्द्रदेखि गाउँसम्म संगठन बन्न सकेका छैनन्, तदर्थवादी शैलीमा चल्दैछन् । यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै उम्मेदवारी छनोट आफैंमा महाभारत बन्दै थियो । चुनावमा जाँदा पनि खासै प्रतिफल नमिल्ने यो अवस्थाले राजपालाई आन्दोलित कित्तामै रहन प्रेरित गर्‍यो ताकि काठमाडौंसँगको लेनदेनमा सके संविधान संशोधन, नत्र स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गराएर त्यही उपलब्धि देखाउँदै जनतासमक्ष मत माग्न जान सकियोस् ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संघीय फोरमजस्ता दलहरूले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार बनाएको चुनावी माहोल र जनताको चुनावेच्छालाई बलपूर्वक छेकिरहन राजपालाई सम्भव छैन । किनभने आफूले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पटक–पटक भोट हाल्ने, स्थानीयस्तरमा जनताको मताधिकारचाहिंँ रोक्ने ? भन्ने काठमाडौंमा सुनिने तर्कले मधेसका गाउँ–बस्तीमा पनि ठाउँ पाएको छ । अनि बाह्य इसारामा होइन, स्वनिर्णयमा चल्नुपर्छ भन्ने मत पनि दह्रैसँग त होइन, विस्तारै भने उठ्न थालेको छ । सम्भवत: त्यसैको परिणाम हो, आफ्नो आन्दोलन ‘राष्ट्रिय’ घेराभित्रै रहेको सन्देश दिने गरी राजपा कार्यकर्ताले राष्ट्रिय झन्डा बोकेर प्रदर्शन गर्न थालेको । क्षेत्रीय राजनीतिमा सीमित राजपाको तुलनामा संघीय फोरमले चाहिँ पहाडी इलाकामा पनि संगठन र गतिविधि विस्तार गरेर फराकिलो अग्रसरता लिन चाहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो मधेस आन्दोलनका बेला भारतीय नाकाबन्दी पनि मिसमास भएर आउँदा पहाडमा आशंका जन्मिएको र त्यसले अन्ततोगत्वा मधेसी मुद्दालाई नै कमजोर बनाएको धेरथोर अनुभूति यहाँ हुन थालेको छ । त्यसैले मधेस आन्दोलनलाई भारतको स्वार्थबाट ‘डिलिंक’ गर्नुपर्ने कुरा मधेसका बुद्धिजीवी वर्गमाझ बहसको विषय बन्दै छ । दिल्लीको एउटा तप्काले मधेसको उहापोहलाई नेपालमा हिन्दुत्व पुन:स्थापित गर्ने माध्यम बनाउन चाहेको चर्चाले यहाँ संशय अरू थपेको छ ।

वास्तवमा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट व्यावहारिक रूपमा सबभन्दा पीडित नेपाली भनेकै मधेसका बासिन्दा हुन् । भारतसँगका खासगरी जलस्रोत र सिँचाइसम्बन्धी सम्झौताहरूले कति असमान अवस्था उत्पन्न गरेको छ भन्ने कुरा तराईका सीमावर्ती क्षेत्र घुम्दा प्रस्ट देखिन्छ । ८१ किमि लामो गण्डक नहरमा नेपालतर्फ पानीको थोपै देखिन्न । सप्तरीमा सप्तकोसीबाट लगिएको नहरमा उस्तै छ । महाकालीको शारदा ब्यारेजमा त्यस्तै हालत छ । लाग्छ, नेपालका ठूला नदीहरूको साँचो भारतले आफैंसँग राखेको छ । उसले आफूतर्फ चाहेजति पानी लैजाने, नेपाललाई नदिने या कम दिने गरेकाले नेपाली कृषकले खेतमा राम्ररी सिँचाइ नै गर्न नपाउने अवस्था छ । तराईलाई मुलुकको अन्न भण्डार भनिए पनि त्यो सुक्दै गएको छ ।

अनि जहाँ पानी जम्छ, त्यहाँको व्यथा छुट्टै छ । अहिले तराई–मधेसका थुप्रै सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले दशगजा छेउमै या दशगजा मिचेरै बाँधहरू बनाएको छ । अनि प्राय: ती बाँधमाथि पक्की सडक बनाएर मोटर कुदाउने गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा उत्तरबाट दक्षिणतिर प्राकृतिक रूपले बग्दै जाने पानी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालतर्फै थुप्रिने, डुबान पर्ने र खेतबारी ध्वस्त हुने गर्छ । भारतीय पक्षले यसरी सीमामा बाँध बनाउँदा स्थानीय मधेसी प्रतिवादमा पनि उत्रन्छन्, तर आफ्नै राज्यबाट अपेक्षित आड पाउँदैनन् । सप्तरीको तिलाठीमा बाँध बनाउने भारतीय प्रयास रोक्न खोज्दा स्थानीय देवनारायण यादवलगायत घाइते भएको पछिल्लो घटनाले राष्ट्रिय चर्चा त पायो, तर त्यसको स्थायी समाधानका लागि सरकारीस्तरबाट केही पहल भएको देखिन्न ।

खासमा रैथाने मधेसीले वास्तविक सीमारक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर आफूलाई उल्टो ‘भारतीय’ ठान्ने या आफ्नो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने गरिएकोमा ठूलो चित्त दुखाइमात्र होइन, आपत्तिसमेत छ यहाँ । मधेस काठमाडांैसँग जोडिन चाहन्छ, काठमाडौंको व्यवहार भने आफूलाई धकेल्दै किनारा लगाउन उद्यत रहेको टिप्पणी सुनिन्छ । यस्तो परिस्थितिबाट असन्तुष्टि भजाइरहन चाहने राजनीतिक नेतृत्व र भारतीय स्वार्थलाई फाइदा मिलेको छ । भारतले मधेसलाई तान्न खोज्ने र काठमाडौंले धकेल्न खोज्ने विडम्बनाबाट आफूहरू गुज्रनुपरेको तितो कतिपय बुद्धिजीवीले पनि पोखे । जहाँसम्म २०६३ पछि सीमापारिबाट आएर सहजै नागरिकता लिएका नवनागरिकहरूको कुरा हो, उनीहरूका कारण पनि स्थानीय समस्या जेलिएको छ ।

मधेसमा पलाउन थालेको भनिएको विखण्डनकारी प्रवृत्तिबारे काठमाडौंको राजनीतिक, बौद्धिक र विदेशी जमातमा जे–जति चर्चा हुन्छ, त्यस अनुपातको प्रभाव या गतिविधि मधेसमा महसुस हुन्न । राजपा, फोरम या आम मधेसी त्यस्तो आत्मघातको बिलकुलै विपक्षमा देखिन्छन्, तर आक्रोश र अन्योलको माहोलमा केही युवालाई अतिवादी नाराले तान्न थालेको छ ।

विगत दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भइसके । अब फेरि द्वन्द्व नहोस्, रगत नबगोस् भन्ने यहाँको आम चाहना हो । त्यसका लागि सामञ्जस्य खोज्न गाह्रो छैन । यहाँ उठेका राजनीतिक मुद्दाको हल काठमाडौंमा तत्कालै पहिल्याउन सकिन्छ, तर भावनात्मक दूरी घटाउन छुट्टै किसिमको अग्रसरता चाहिन्छ । त्यो रातारात पनि सम्भव छैन । त्यसको प्रस्थानविन्दु चुनावी प्रक्रिया हुन सक्ला, तर त्यतिमात्रले हुन्न । सरकार र राजनीतिक दलहरूले मधेसका सरोकारलाई आत्मसात् गर्दै भित्री भूभागसम्मै आफ्नो रचनात्मक संलग्नता र सक्रियता बढाउन सक्नुपर्छ ।

जस्तो कि जनकपुरका बुद्धिजीवी डा. भोगेन्द्र झाको भनाइ छ, ‘यहाँको समस्या समाधान गर्ने हो भने ग्राउन्ड रियालिटी स्वीकार गर्नुपर्छ । अब मधेसलाई प्रयोगशालाका रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिनु हुन्न । त्यसो गरियो भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’

ShareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0